8th Pay Commission – सरकारी नौकरी करने वाले लोगों के लिए एक बड़ी खुशखबरी सामने आ रही है। जी हां, 8वें वेतन आयोग (8th Pay Commission) की हलचल शुरू हो चुकी है और इसके लागू होते ही कर्मचारियों की सैलरी में जबरदस्त बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है।
सातवें वेतन आयोग (7th Pay Commission) के बाद अब सभी की निगाहें 8वें वेतन आयोग पर टिकी हैं, जो कि 1 जनवरी 2026 से लागू होने की संभावना है। सरकार ने इसकी मंजूरी भी दे दी है, बस अब अध्यक्ष और सदस्यों की घोषणा बाकी है।
कितना बढ़ेगा वेतन?
इस बार चर्चा फिटमेंट फैक्टर (Fitment Factor) को लेकर है। अगर सरकार 2.57 का फिटमेंट फैक्टर लागू करती है, जैसा कि पहले भी हुआ था, तो कर्मचारियों की सैलरी में 157% तक का इजाफा हो सकता है।
मतलब ये कि जो कर्मचारी अभी 18,000 रुपये महीने कमा रहे हैं, उनकी बेसिक सैलरी सीधा 46,260 रुपये हो सकती है। वहीं पेंशनर्स के लिए भी यह बढ़ोतरी फायदे की होगी—9,000 रुपये से सीधा 23,130 रुपये की पेंशन मिलने लगेगी।
क्या 2.57 पर सहमति बनेगी?
हालांकि कुछ जानकारों का मानना है कि 2.57 का आंकड़ा सरकार के लिए भारी पड़ सकता है। पूर्व वित्त सचिव सुभाष गर्ग का कहना है कि सरकार शायद 1.92 के फिटमेंट फैक्टर पर ही सहमत हो, जो ज्यादा व्यावहारिक है। अगर ऐसा होता है तो भी कर्मचारियों को कम फायदा नहीं होगा।
1.92 का मतलब है कि 18,000 रुपये की बेसिक सैलरी सीधे 34,560 रुपये हो जाएगी। यानी 92 प्रतिशत की सीधी बढ़ोतरी।
JCM का तर्क – खर्च बढ़ा है, सैलरी भी बढ़नी चाहिए
नेशनल काउंसिल-ज्वाइंट कंसल्टेटिव मशीनरी (JCM-NC) का कहना है कि महंगाई ने लोगों की कमर तोड़ दी है। इंटरनेट, हेल्थ, एजुकेशन, किराया, ट्रैवल—हर चीज़ के खर्चे पहले से कहीं ज्यादा हो गए हैं।
ऐसे में पुराने जमाने के फॉर्मूलों से सैलरी तय करना सही नहीं है। 1957 में तय हुए ‘मिनिमम नीड बेस्ड वेज’ को आज के वक्त के हिसाब से अपडेट करना जरूरी है।
JCM का यह भी कहना है कि जब सातवें वेतन आयोग ने तीन यूनिट का खर्च आधार बनाया था, तब हालात अलग थे। आज के दौर में पांच यूनिट का मानक होना चाहिए, जिसमें माता-पिता जैसे डिपेंडेंट्स को भी जोड़ा जाए।
आयोग की प्रक्रिया और समय-सीमा
सरकार ने 16 जनवरी 2025 को 8वें वेतन आयोग की मंजूरी तो दे दी है, लेकिन अब तक इसके चेयरमैन और अन्य सदस्यों के नाम सामने नहीं आए हैं।
सातवां वेतन आयोग 2016 में लागू हुआ था, और उसका कार्यकाल 31 दिसंबर 2025 तक है। इस हिसाब से 1 जनवरी 2026 से 8वां वेतन आयोग लागू हो सकता है।
हालांकि कुछ रिपोर्ट्स में यह भी बताया जा रहा है कि शायद इस प्रक्रिया में देरी हो जाए, लेकिन फिलहाल सरकार की ओर से कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है।
कर्मचारियों को क्या करना चाहिए?
इस वक्त कर्मचारियों को धैर्य रखने की जरूरत है। वेतन आयोग की प्रक्रिया लंबी होती है और हर पहलू पर बारीकी से विचार किया जाता है। अगर आप केंद्रीय कर्मचारी हैं तो आप ये सुनिश्चित करें कि आपके दस्तावेज और सेवाएं अपडेटेड हों।
8वें वेतन आयोग को लेकर सरकार और कर्मचारी संगठनों के बीच बातचीत जारी है। अगर JCM की बात मानी जाती है और फिटमेंट फैक्टर 2.57 तय होता है, तो यह कर्मचारियों के लिए ऐतिहासिक बढ़ोतरी साबित हो सकती है।
लेकिन अगर सरकार 1.92 के आसपास का आंकड़ा तय करती है, तब भी सैलरी में 92 फीसदी तक का फायदा मिलेगा, जो कि कम नहीं है।
सरकारी नौकरी वालों के लिए यह आने वाला साल काफी उम्मीद भरा हो सकता है। अब देखना यह है कि सरकार कर्मचारियों की मांगों को कितनी गंभीरता से लेती है और उनकी जेब में कितना इजाफा करती है।
