8th Pay Commission : सरकारी कर्मचारियों के लिए एक बड़ी खुशखबरी आने वाली है। जल्द ही सातवें वेतन आयोग का कार्यकाल समाप्त हो जाएगा और इसके बाद आठवां वेतन आयोग लागू किया जाएगा। हर दस साल में केंद्र सरकार वेतन आयोग लागू करती है, जिससे लाखों कर्मचारियों और पेंशनर्स की सैलरी व पेंशन में बड़ा इजाफा होता है।
न्यूनतम सैलरी में होगी बड़ी बढ़ोतरी
जब 2016 में सातवां वेतन आयोग लागू हुआ था, तब कर्मचारियों की न्यूनतम सैलरी 7,000 रुपये से बढ़कर 18,000 रुपये कर दी गई थी। अब डीए यानी महंगाई भत्ता 53% तक पहुंच चुका है और 2026 तक इसके 59% तक पहुंचने की संभावना है। इसका सीधा असर सैलरी पर पड़ेगा।
अगर इसी अनुपात में सैलरी बढ़ती है तो 18,000 रुपये की सैलरी पर डीए समेत कुल सैलरी 28,620 रुपये तक जा सकती है। लेकिन जब आठवां वेतन आयोग लागू होगा, तो फिटमेंट फैक्टर 2.57 रहने पर न्यूनतम सैलरी लगभग 46,620 रुपये हो सकती है। यानी सातवें वेतन आयोग के मुकाबले 38% की बढ़ोतरी संभव है।
ज्यादा ग्रेड वाले अधिकारियों की सैलरी कितनी बढ़ेगी?
फिलहाल सचिव स्तर के अधिकारियों की बेसिक सैलरी 2.5 लाख रुपये है। अगर आठवें वेतन आयोग में भी फिटमेंट फैक्टर 2.57 रहता है, तो इनकी सैलरी बढ़कर करीब 6.4 लाख रुपये प्रति माह तक हो सकती है। यह केवल बेसिक सैलरी है, इसमें डीए और अन्य भत्ते शामिल नहीं हैं।
पेंशन में भी अच्छी बढ़ोतरी की उम्मीद
सातवें वेतन आयोग के दौरान पेंशन में करीब 23.66% की बढ़ोतरी हुई थी, वहीं छठे वेतन आयोग में यह वृद्धि 14% थी। अब आठवें वेतन आयोग में पेंशन में 34% की संभावित वृद्धि मानी जा रही है।
उदाहरण के लिए, अगर किसी रिटायर्ड कर्मचारी की वर्तमान पेंशन 25,000 रुपये है, तो 34% की वृद्धि के बाद यह बढ़कर 33,500 रुपये हो जाएगी।
ग्रेच्युटी पर भी असर पड़ेगा
ग्रेच्युटी वह राशि होती है जो कर्मचारी को रिटायरमेंट के समय मिलती है। अभी 18,000 रुपये बेसिक सैलरी पर 30 साल की सेवा के बाद करीब 4.89 लाख रुपये की ग्रेच्युटी मिलती है। लेकिन यदि फिटमेंट फैक्टर 2.57 लागू होता है, तो यही ग्रेच्युटी बढ़कर 12.56 लाख रुपये हो सकती है।
ग्रेच्युटी की गणना का फॉर्मूला है:
अंतिम बेसिक सैलरी) × (15/26) × (कुल सेवा वर्ष)
आठवें वेतन आयोग से उम्मीद है कि यह कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए बड़ा तोहफा लेकर आएगा। सैलरी, पेंशन और ग्रेच्युटी—तीनों में बड़ी वृद्धि की संभावना है। हालांकि यह पूरी तरह सरकार की घोषणा और मंजूरी पर निर्भर करेगा।
