DA Arrears New Update : अगर आप भी केंद्र सरकार के कर्मचारी या पेंशनभोगी हैं, और लंबे समय से 18 महीने के बकाया महंगाई भत्ते (DA) और महंगाई राहत (DR) का इंतजार कर रहे हैं, तो अब आपके लिए अच्छी खबर हो सकती है। जानकारी के अनुसार, बजट 2025 में केंद्र सरकार इस पर बड़ा फैसला ले सकती है।
आखिर क्या है 18 महीने का बकाया DA?
कोरोना महामारी के दौरान सरकार की आर्थिक स्थिति कमजोर हो गई थी। इसी वजह से जनवरी 2020 से जून 2021 तक बढ़े हुए DA और DR का भुगतान रोक दिया गया था। हालांकि जुलाई 2021 से DA फिर से मिलना शुरू हो गया, लेकिन इन 18 महीनों की रकम अभी तक नहीं दी गई।
कितना बनता है ये बकाया?
यह रकम हर कर्मचारी के लिए अलग-अलग है, जो उसकी सैलरी, पद और सेवा के अनुसार तय होती है। किसी को 20-30 हजार रुपये, तो किसी को एक लाख रुपये तक मिल सकते हैं। अगर सभी कर्मचारियों और पेंशनर्स का जोड़ लगाएं, तो यह 1.5 लाख करोड़ रुपये से भी ज्यादा बनता है।
क्यों है ये मुद्दा इतना अहम?
आज के दौर में जब महंगाई बहुत ज्यादा है, तो यह बकाया पैसा लाखों परिवारों के लिए बड़ी राहत ला सकता है। कर्मचारियों का कहना है कि उन्होंने संकट के समय सरकार का साथ दिया, अब सरकार को भी अपना वादा निभाना चाहिए।
उम्मीदें क्यों बढ़ी हैं?
बजट 2025 से पहले यह उम्मीद इसलिए भी बढ़ी है क्योंकि ये सरकार का पहला पूर्ण बजट होगा। सूत्रों की मानें तो वित्त मंत्रालय को इस बारे में प्रस्ताव भेजा गया है और उस पर विचार किया जा रहा है। अगर यह मंजूरी पाता है, तो 1 फरवरी 2025 को पेश होने वाले बजट में इसका ऐलान हो सकता है।
इसका क्या असर होगा?
अगर सरकार बकाया DA देती है, तो इससे सिर्फ कर्मचारियों को नहीं, बल्कि देश की अर्थव्यवस्था को भी फायदा होगा:
- कर्मचारियों के पास ज्यादा पैसा आएगा, जिससे बाजार में खरीदारी बढ़ेगी
- उद्योगों और छोटे कारोबारियों को फायदा मिलेगा
- टैक्स कलेक्शन बढ़ेगा
- देश में आर्थिक गति को बल मिलेगा
कर्मचारियों का रुख क्या है?
कर्मचारी संगठन इस मुद्दे पर लगातार सरकार से अपील कर रहे हैं। उनका साफ कहना है कि अब वादे नहीं, सीधा भुगतान चाहिए। कुछ संगठनों ने सरकार को चेतावनी भी दी है कि अगर जल्द फैसला नहीं हुआ तो आंदोलन किया जाएगा।
राज्य सरकारों पर क्या असर होगा?
अगर केंद्र सरकार DA का बकाया देती है, तो राज्यों पर भी दबाव बढ़ेगा। कुछ राज्यों ने आंशिक भुगतान कर दिया है, लेकिन ज्यादातर अब तक चुप हैं। केंद्र के फैसले के बाद राज्यों को भी अपने कर्मचारियों के हित में कदम उठाने होंगे।
आगे क्या?
अब सबकी नजरें 1 फरवरी 2025 पर हैं। अगर बजट में बकाया DA का ऐलान होता है, तो यह सिर्फ आर्थिक मदद नहीं बल्कि कर्मचारियों के प्रति सरकार की सकारात्मक सोच का संकेत भी होगा। इसके साथ-साथ टैक्स छूट, हाउसिंग स्कीम, और स्वास्थ्य सुविधा जैसी घोषणाएं भी हो सकती हैं।
18 महीने का बकाया DA अब सिर्फ एक मांग नहीं, बल्कि लाखों कर्मचारियों की उम्मीद बन चुका है। बजट 2025 इस उम्मीद को पूरा करने का सही मौका है।
