DA Arrears News : केंद्र सरकार ने जनवरी 2025 से महंगाई भत्ते (DA) में 2% की बढ़ोतरी की है, जिससे अब DA की दर 55% हो गई है। इसका लाभ कर्मचारियों को जनवरी से मार्च 2025 की अवधि के लिए मिलेगा, जिसकी बढ़ी हुई राशि अप्रैल 2025 के वेतन के साथ दी जाएगी।
यह फैसला कर्मचारियों के लिए राहत की खबर है, लेकिन असली चिंता उस 18 महीने के DA एरियर को लेकर है, जो कोविड-19 महामारी के दौरान रोका गया था।
कोविड काल में रोका गया DA
जनवरी 2020 से जून 2021 तक, सरकार ने कोविड-19 के चलते आर्थिक संकट का हवाला देते हुए तीन किस्तों का DA रोक दिया था। यह रोक करीब 18 महीने तक रही, जिससे कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को आर्थिक नुकसान हुआ। उस समय सरकार ने कहा था कि हालात सुधरने पर इस मुद्दे पर विचार किया जाएगा। लेकिन अब तक इस बकाया राशि को लेकर कोई स्पष्ट कदम नहीं उठाया गया है।
कर्मचारी संगठनों की लगातार मांग
देशभर के कई सरकारी कर्मचारी संगठन जैसे नेशनल ज्वाइंट काउंसिल ऑफ एक्शन और अखिल भारतीय रक्षा कर्मचारी महासंघ लगातार इस मुद्दे को उठा रहे हैं। उन्होंने कैबिनेट सचिव और वित्त मंत्रालय को पत्र भी भेजे हैं। उनका कहना है कि यह कर्मचारियों का हक है, जिसे देने में देर नहीं होनी चाहिए।
सुप्रीम कोर्ट का भी हवाला
कर्मचारी संगठनों ने सरकार को सुप्रीम कोर्ट के एक पुराने फैसले की याद दिलाई है जिसमें कहा गया था कि यदि सरकार किसी कर्मचारी का भुगतान रोकती है, तो उसे ब्याज सहित भुगतान करना होता है। इसके बावजूद सरकार न तो एरियर दे रही है और न ही ब्याज पर कोई बात कर रही है।
सरकार की दलील: अभी स्थिति ठीक नहीं
सरकार की ओर से बताया गया है कि फिलहाल देश का राजकोषीय घाटा बहुत अधिक है। वित्त राज्य मंत्री ने संसद में कहा था कि FRBM एक्ट की सीमा से दोगुना घाटा होने की वजह से DA एरियर का भुगतान करना फिलहाल संभव नहीं है।
क्या 34,402 करोड़ रुपये का बोझ बहुत ज्यादा है?
विशेषज्ञों के अनुसार, 18 महीने के DA एरियर का कुल बोझ लगभग 34,402 करोड़ रुपये है। यह बड़ी राशि जरूर है, लेकिन अगर इसे किस्तों में बांटा जाए तो सरकार के लिए इसे मैनेज करना संभव हो सकता है।
व्यावहारिक समाधान सुझाए गए
कर्मचारी संगठनों ने सरकार को कई सुझाव दिए हैं, जैसे:
- एरियर को 3-4 किस्तों में बांटना
- भविष्य की DA बढ़ोतरी में इसे समायोजित करना
- विशेष DA बॉन्ड जारी करना
- कर्मचारियों के साथ खुली चर्चा करना
सरकार की चुप्पी से कर्मचारी और पेंशनभोगियों में नाराज़गी बढ़ रही है। कई संगठनों ने चेतावनी दी है कि अगर जल्दी समाधान नहीं निकला, तो वे आंदोलन कर सकते हैं।
जनवरी 2025 में DA बढ़ाना एक अच्छा कदम है, लेकिन 18 महीने के एरियर का मुद्दा अभी भी अनसुलझा है। यह सिर्फ पैसे का मामला नहीं, बल्कि कर्मचारियों के अधिकार और सम्मान से जुड़ा सवाल बन चुका है। अब देखना यह है कि सरकार कब तक इस पर कोई ठोस फैसला लेती है।
