DA Gratuity Hike – यह खबर उन सभी सरकारी कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए राहत भरी है जो लंबे समय से महंगाई भत्ते और ग्रेच्युटी की सीमा बढ़ने का इंतजार कर रहे थे। केंद्र सरकार ने वित्त वर्ष 2024-25 के लिए DA (Dearness Allowance) और ग्रेच्युटी की अधिकतम सीमा में बढ़ोतरी की है, जिससे लाखों कर्मचारियों को सीधा फायदा मिलेगा। आइए जानते हैं इस फैसले से किसे कितना लाभ मिलेगा और इसके पीछे सरकार का मकसद क्या है।
महंगाई भत्ता (DA) में बढ़ोतरी
केंद्र सरकार ने मौजूदा आर्थिक हालात और महंगाई दर को ध्यान में रखते हुए महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी की है। नए अपडेट के अनुसार, DA में 4 प्रतिशत की बढ़ोतरी की गई है। यह बढ़ोतरी जनवरी 2024 से प्रभावी मानी जा रही है, यानी इस हिसाब से अप्रैल से मिलने वाली सैलरी में इसका असर साफ नजर आएगा।
अब केंद्रीय कर्मचारियों का DA 46 प्रतिशत से बढ़कर 50 प्रतिशत हो गया है, जो कि सातवें वेतन आयोग के तहत एक अहम पड़ाव है। इस बदलाव के बाद बेसिक सैलरी में सीधा इजाफा होगा, जिससे कर्मचारियों की कुल सैलरी में बढ़ोतरी देखी जाएगी।
ग्रेच्युटी की सीमा भी बढ़ाई गई
सिर्फ DA ही नहीं, सरकार ने ग्रेच्युटी की अधिकतम सीमा में भी संशोधन किया है। अबतक केंद्रीय कर्मचारियों को अधिकतम 20 लाख रुपये तक की ग्रेच्युटी मिलती थी, लेकिन अब इस सीमा को बढ़ाकर 25 लाख रुपये तक कर दिया गया है।
यह बदलाव उन कर्मचारियों के लिए बेहद लाभकारी होगा जो लंबे समय तक सेवा देने के बाद रिटायर होते हैं। रिटायरमेंट के समय मिलने वाली ग्रेच्युटी एक बड़ी राशि होती है, और सीमा बढ़ने से उन्हें अतिरिक्त फायदा मिलेगा।
किसे मिलेगा लाभ?
यह संशोधन केंद्र सरकार के सभी स्थायी कर्मचारियों, रक्षा कर्मियों और पेंशनधारकों पर लागू होगा। इसके साथ-साथ जिन राज्य सरकारों ने केंद्र की DA नीति को अपनाया है, उनके कर्मचारियों को भी इस फैसले का लाभ मिल सकता है।
इसके अलावा पेंशनर्स की पेंशन में भी वृद्धि देखी जाएगी, क्योंकि महंगाई राहत (Dearness Relief – DR) भी DA के आधार पर बढ़ाई जाती है।
बढ़ती महंगाई को देखते हुए यह एक जरूरी फैसला
बीते कुछ महीनों में देशभर में महंगाई में तेज़ी देखी गई है – खासकर खाद्य वस्तुएं, गैस, ईंधन और मेडिकल खर्चों में। ऐसे में सरकारी कर्मचारियों के लिए DA में बढ़ोतरी राहत देने वाला कदम है। इसके अलावा, ग्रेच्युटी सीमा बढ़ने से रिटायरमेंट की प्लानिंग करने वालों के लिए आर्थिक सुरक्षा और मजबूत होगी।
वित्त मंत्रालय की तरफ से यह कहा गया है कि यह फैसला कर्मचारियों की आर्थिक भलाई को ध्यान में रखते हुए लिया गया है और इससे सरकार पर अतिरिक्त वित्तीय बोझ पड़ेगा, लेकिन कर्मचारियों का मनोबल बढ़ाना जरूरी है।
भविष्य में और भी बढ़ोतरी संभव
विशेषज्ञों का मानना है कि अगर महंगाई की दर लगातार बनी रहती है, तो सरकार भविष्य में DA और ग्रेच्युटी दोनों में और बढ़ोतरी कर सकती है। साथ ही यह फैसला सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों के अंतर्गत ही लागू किया गया है, और आने वाले वर्षों में आठवें वेतन आयोग को लेकर भी चर्चाएं तेज हो सकती हैं।
सरकार का यह कदम निश्चित तौर पर लाखों कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए बड़ी राहत है। महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी और ग्रेच्युटी की सीमा में इजाफा एक सकारात्मक संकेत है कि सरकार अपने कर्मचारियों की जरूरतों को समझ रही है और उनके हितों को प्राथमिकता दे रही है।
