DA Hike – देशभर के सरकारी कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए राहत भरी खबर आई है। सरकार ने एक बार फिर से महंगाई भत्ते (DA) में बढ़ोतरी करने का फैसला लिया है। अब कर्मचारियों और पेंशन भोगियों को उनकी मूल वेतन और पेंशन का 55 प्रतिशत महंगाई भत्ते के रूप में मिलेगा, जो पहले 53 प्रतिशत था। इस बढ़ोतरी से इन कर्मचारियों और पेंशनर्स को वित्तीय राहत मिलने वाली है।
नई दर लागू होने से पहले की बकाया राशि का भुगतान
न सिर्फ महंगाई भत्ता बढ़ा है, बल्कि इसके साथ-साथ जनवरी से अप्रैल तक की बकाया राशि भी कर्मचारियों और पेंशनर्स को नकद रूप में दी जाएगी। यह बकाया राशि मई महीने के वेतन के साथ जारी की जाएगी, और जून में कर्मचारियों और पेंशनर्स के खातों में यह एकमुश्त राशि जमा हो जाएगी। इस बढ़ोतरी से करीब एक करोड़ तीन लाख सरकारी कर्मचारियों और पेंशन भोगियों को सीधा लाभ होगा।
जुलाई से लागू होगी नई दर
नई दर 1 जनवरी 2025 से लागू की जाएगी। अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने सोशल मीडिया पर इसकी जानकारी दी है और बताया है कि राज्य सरकार के कर्मचारियों और पेंशनर्स को अब उनकी पेंशन और वेतन का 55 प्रतिशत महंगाई भत्ते के रूप में मिलेगा। मुख्यमंत्री ने कहा, “इस निर्णय से राज्य के सभी AIS अधिकारी, केंद्र सरकार के कर्मचारियों के साथ-साथ राज्य सरकार के कर्मचारी और पेंशनर्स को लाभ मिलेगा।”
एरियर राशि का नकद भुगतान
सरकार ने यह भी साफ किया है कि जनवरी से अप्रैल तक की एरियर राशि का भुगतान कर्मचारियों और पेंशनर्स को नकद रूप में किया जाएगा। यह राशि उनके जून के वेतन के साथ उनके खातों में भेजी जाएगी। ऐसे में कर्मचारियों को चार महीने की एरियर राशि का एकमुश्त भुगतान मिलेगा, जिससे उनकी वित्तीय स्थिति में सुधार होगा।
केंद्र सरकार की भी बढ़ी महंगाई भत्ता
इससे पहले केंद्र सरकार ने भी अपने कर्मचारियों और पेंशनर्स के महंगाई भत्ते और महंगाई राहत में 2 प्रतिशत की बढ़ोतरी की थी। इसके तहत, 1 जनवरी 2025 से केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशनर्स को महंगाई भत्ता 53 से बढ़कर 55 प्रतिशत मिलेगा। इस फैसले से लाखों सरकारी कर्मचारियों और पेंशनर्स को राहत मिलेगी, जो लंबे समय से महंगाई भत्ते में वृद्धि की उम्मीद कर रहे थे।
DA में बढ़ोतरी करने वाले राज्य
केंद्र सरकार के अलावा कई राज्य सरकारों ने भी अपने कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी की है। उत्तर प्रदेश, गुजरात, हरियाणा, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड, असम और उड़ीसा जैसी राज्यों में भी महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी की गई है। इन राज्यों में यह बढ़ोतरी 1 जनवरी 2023 से लागू हो चुकी है। इसके अलावा, इन राज्यों में एरियर राशि का भुगतान तीन से पांच समान किस्तों में किया जाएगा।
कर्मचारियों को मिलने वाली राहत
महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी से कर्मचारियों को वित्तीय रूप से मदद मिलेगी, खासकर उन परिवारों को, जो महंगाई के बढ़ते असर से जूझ रहे हैं। इस वृद्धि के बाद, कर्मचारियों को उनके मूल वेतन के 55 प्रतिशत के रूप में एक अच्छी खासी राशि महंगाई भत्ते के रूप में मिलेगी, जिससे उनके जीवन स्तर में सुधार होगा। इसके अलावा, एरियर राशि का नकद भुगतान भी कर्मचारियों के लिए राहत की बात है, क्योंकि इससे उनके पास अतिरिक्त पैसे आएंगे, जो वित्तीय जरूरतों को पूरा करने में मदद करेंगे।
महंगाई भत्ते का उद्देश्य
महंगाई भत्ता कर्मचारियों और पेंशनर्स को बढ़ती महंगाई के खिलाफ वित्तीय सुरक्षा प्रदान करता है। जब महंगाई बढ़ती है, तो कर्मचारियों और पेंशनर्स की जीवनशैली पर असर पड़ता है, इसलिए सरकार महंगाई भत्ते के रूप में उन्हें वित्तीय राहत प्रदान करती है। इस बार की बढ़ोतरी से कर्मचारियों और पेंशनर्स को राहत मिलेगी और उनका जीवन स्तर बेहतर होगा।
कुल मिलाकर, सरकार के इस कदम से कर्मचारियों और पेंशनर्स को वित्तीय मदद मिलेगी। महंगाई भत्ते में वृद्धि के साथ-साथ चार महीने का एरियर नकद भुगतान भी कर्मचारियों के लिए बड़ी राहत साबित होगा। इसके अलावा, विभिन्न राज्यों द्वारा भी अपने कर्मचारियों के लिए महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी करना एक सकारात्मक कदम है। यह कदम कर्मचारियों और पेंशनर्स के जीवन स्तर को बेहतर बनाने में मदद करेगा।
