Property Registration – 2025 में सरकार ने एक ऐसा फैसला लिया है जो आम लोगों के लिए बहुत बड़ी राहत लेकर आया है। अब कुछ राज्यों में जमीन की रजिस्ट्री केवल 100 रुपये में होगी। जी हां, जहां पहले हजारों रुपये रजिस्ट्री में खर्च होते थे, वहीं अब ये काम बेहद सस्ते में निपटाया जा सकेगा। खास बात ये है कि ये स्कीम गरीबों, महिलाओं और कमजोर वर्ग के लोगों को ध्यान में रखकर बनाई गई है।
क्या है ये नया नियम
अब तक जमीन की रजिस्ट्री करवाना एक महंगा सौदा माना जाता था। रजिस्ट्री फीस, दस्तावेज़, एजेंट की फीस और ऑफिस के चक्कर लगाना – इन सबने आम आदमी के लिए ये काम बहुत जटिल बना दिया था। लेकिन अब सरकार ने तय किया है कि कुछ खास वर्गों को ये सुविधा दी जाएगी कि वे मात्र 100 रुपये देकर अपनी जमीन की रजिस्ट्री करवा सकें। इससे खासकर ग्रामीण इलाकों के लोग और महिलाएं काफी फायदा उठा सकेंगी।
किसे मिलेगा इसका फायदा
इस योजना का सीधा फायदा कुछ विशेष लोगों को मिलेगा। जैसे –
- महिलाएं जो खुद के नाम पर जमीन खरीद रही हों
- कमजोर आर्थिक वर्ग यानी जिनकी सालाना आय बहुत कम है
- ग्रामीण इलाकों में रहने वाले भूमिहीन लोग
- अनुसूचित जाति, जनजाति और राज्य सरकार द्वारा घोषित वंचित वर्ग
सरकार का मकसद साफ है – जमीन पर महिलाओं की हिस्सेदारी बढ़ाना, गरीबों को मालिकाना हक देना और रियल एस्टेट सेक्टर में पारदर्शिता लाना।
सरकार का उद्देश्य क्या है
इस योजना के पीछे सरकार की सोच है कि ज्यादा से ज्यादा लोग रजिस्ट्री करवाएं। अभी तक कई लोग सिर्फ इसीलिए जमीन नहीं खरीदते क्योंकि उन्हें रजिस्ट्री का खर्चा बहुत ज्यादा लगता है। खासकर महिलाएं और गरीब तबका इससे सबसे ज्यादा प्रभावित होता है। अब जब फीस ही 100 रुपये कर दी गई है, तो लोग खुलकर रजिस्ट्री करवाएंगे और पारदर्शी तरीके से जमीन के लेन-देन होंगे।
कैसे मिलेगा इस योजना का लाभ
अगर आप भी इस योजना का फायदा लेना चाहते हैं तो आपको कुछ स्टेप्स फॉलो करने होंगे:
- पहले अपनी पात्रता की जांच करें
- ज़मीन खरीदने का एग्रीमेंट तैयार करें
- जरूरी दस्तावेज़ जैसे आधार कार्ड, पते का सबूत, आय प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र (अगर लागू हो), और जमीन से जुड़े कागजात इकट्ठा करें
- स्थानीय रजिस्ट्री ऑफिस में आवेदन करें
- केवल 100 रुपये जमा करें
- दस्तावेज़ की जांच और सत्यापन के बाद रजिस्ट्री पूरी होगी
किन राज्यों में लागू है ये स्कीम
अभी इस स्कीम को कुछ ही राज्यों में शुरू किया गया है, लेकिन सरकार की योजना है कि इसे देशभर में लागू किया जाए। फिलहाल ये स्कीम उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार, राजस्थान और झारखंड जैसे राज्यों में शुरू हो चुकी है। हर राज्य में इसके लिए अलग-अलग पात्रता और शर्तें हैं। मसलन, बिहार में ये सुविधा महिलाओं और ईडब्ल्यूएस दोनों के लिए है लेकिन अधिकतम 5 डिसमिल जमीन तक ही लागू है।
क्या हैं फायदे और चुनौतियां
फायदे:
- गरीबों को संपत्ति में अधिकार
- महिलाओं को आर्थिक ताकत
- अवैध जमीन सौदों में कमी
- सिस्टम में पारदर्शिता और डिजिटल रिकार्ड का बढ़ावा
चुनौतियां:
- लोगों को स्कीम की जानकारी नहीं होना
- कुछ सरकारी कर्मचारी अभी भी पुराने तरीके से काम करना चाहते हैं
- पात्रता की जांच में समय लग सकता है
भविष्य में क्या होगा
अगर ये योजना सही तरीके से लागू होती है, तो आने वाले समय में पूरे देश में इसे फैलाया जा सकता है। इससे एक ओर जहां लोगों को मालिकाना हक मिलेगा, वहीं सरकार को भी जमीन से जुड़ा सही डेटा और टैक्स मिलेगा।
100 रुपये में जमीन की रजिस्ट्री सिर्फ एक स्कीम नहीं, बल्कि सामाजिक बदलाव का जरिया है। ये योजना खासकर महिलाओं और गरीबों को ताकत देती है। अगर आप इसके पात्र हैं तो ज़रूर इसका फायदा उठाइए और इस जानकारी को दूसरों से भी साझा कीजिए ताकि वे भी इस योजना का लाभ ले सकें।
